ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਜੁਝਾਰੂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ‘ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ’ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਹਿੰਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਵਾਹਿਦ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਗੈਰ-ਦਰਿਆਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੇਮਾਂ- ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਨੇਮ, ਬੇਸਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਹੇਲਸਿੰਕੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਨਿਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲੇਖੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ”।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਾਮੀ ਵਿਵਾਦਤ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਥੁੜ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਾਹਿਦ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ”।
ਉਹਨਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਦਰਿਆਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲੇ ਗੰਗਾ-ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਨ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਮੋਮੀ ਤਰਪਾਲ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਬਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”।
ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਖੋਰੀ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਦਰਿਆਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੇ ਅਮੁੱਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿੱਕਲਿਆ ਹੈ”।
ਉਹਨਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ, ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲੇ ਗੰਗਾ-ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਨ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”।
No Comments